लाल बिहारी यादव

शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हित में !!!

वर्ष 2011 में सभी विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का बायोडाटा रिकार्ड के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों तथा उसकी सीडी शासन स्तर पर भेजवायी गयी।

वर्ष 2013 में कक्षा 9 व 11 में आनलाईन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विवरण आनलाइन करया गया।

मा0 उच्च न्यायालय और भारत निर्वाचन आयोग से संघर्ष करके वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मतदाता बनाने का संवैधानिक अधिकार संगठन ने दिलवाया।

मूल्यांकन का ऐतिहासिक बहिष्कार 2013 व 2015 में कराकर मूल्यांकन परिश्रमिक की दर बढ़ाने का कार्य संगठन ने कराया।

मानदेय के लिये 2004 से 2016 तक लगातार संघर्ष करते हुए मानदेय का मुद्दा समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में रखा गया।

25 नवम्बर 2014 से 16 दिसम्बर 2014 तक लगातार 22 दिन आन्दोलन शिक्षा निदेशक माध्यमिक के समक्ष कर 24 दिसम्बर 2014 को मानदेय का प्रस्ताव भेजवाया गया।

29 जनवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक 15 दिन का लगातार ऐतिहासिक आन्दोलन (मानदेय दो या मौत) करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 फरवरी 2016 को मानदेय हेतु बजट में 200 करोड़ रूपये का प्रावधान करने पर आन्दोलन समाप्त हुआ।